हाम्रो बारेमा

नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ ।यस मन्त्रालयको स्थापना २०७४ माघ २८ गते भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्रै रहेकोमा बिभिन्न समयमा नाम परिवर्तन हुदै शिक्षा, संस्कृति, बिज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुदै २०८१।०५। १६ को गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन अनुसार हाल सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नाममा रहेको छ । हाल गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेका ९ वटा मन्त्रालयहरु मध्य यो मन्त्रालय एक हो ।

२०८१।०५। १६ को गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन अनुसार यस मन्त्रालयलाई शिक्षा,युवा तथा खेलकुद, महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा ,भाषा सस्कृति, पुरातत्व, श्रम तथा रोजगारसंग सम्वन्धित विषयहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न विषयहरुको प्रदेश स्तरिय कानून नीति मापदण्डहरुको निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रालय हाल यीनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ । साथै मन्त्रालयले आफ्नो विषय क्षेत्र भित्रका विभिन्न कार्यक्रमहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यस मन्त्रालयको मूल उद्देश्य गण्डकी प्रदेशका जनताको शिक्षा संस्कृति, युवा खेलकुद, श्रम रोजगार र सामाजिक विकास लगायत मन्त्रालयसंग सम्वन्धित विभिन्न विषयको कानून नीति नियम मापदण्ड निर्माण तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनवाट समग्र सामाजिक क्षेत्रको विकास गरी स्वस्थ शिक्षित सक्षम उद्यमशिल नागरिक तयार गरी प्रदेशको विकासमा योगदान गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेशको निर्माणमा योगदान पुराउनु हो । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको केही लक्ष्यहरु देहाय अनुसार रहेको छ ।

डा. शेषनारायण पौडेल

प्रदेश सचिव

घनश्याम पौडेल

प्रवक्ता ९८५६०४४२६२ [email protected]

प्रकाश देवकोटा

गुनासो सुन्ने अधिकारी ९८५६०३८८४१ [email protected]

अञ्जना शर्मा

सूचना अधिकारी ९८५६०८४४४० [email protected]
pdf

सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने निर्णय

३१ जेठ २०८३, आइतवार
pdf

सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने निर्णय

३१ जेठ २०८३, आइतवार
pdf

सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार कार्यक्रम देशभर लागू गर्ने निर्णय

३१ जेठ २०८३, आइतवार
नागरिक बडापत्र
सूचनाको हक
महाशाखाहरू
कर्मचारी विवरण
गुनासो / प्रतिक्रिया
वेब मेल लगइन

ताजा समाचार

  • test post

    डाउनलोड
  • नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धति रहेको नेपाललाइ संघिय संरचनामा परिणत गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। 

    डाउनलोड
  • प्रविधि तथा उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय छनौट सम्बन्धी प्रविधि तथा उपकरण सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि उद्यम/व्यवसाय छनौट सम्बन्धी

    डाउनलोड